मनरेगा हड़ताल पर बड़ा एक्शन : संविदा सहायक परियोजना अधिकारियों को एक माह का वेतन देकर सेवा समाप्ति का आदेश जारी, दो महीने से थे हड़ताल पर

रायपुर। दो माह से आंदोलनरत मनरेगा सहायक परियोजना पदाधिकारियों पर प्रदेश सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। बातचीत के बावजूद हड़ताल से नहीं हटने पर मनरेगा के संविदा सहायक परियोजना अधिकारियों को राज्य सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। मनरेगा कमिश्नर की तरफ से इस बाबत 21 सहायक परियोजना अधिकारियों की सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया गया है। मनरेगा आयुक्त की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत सहायक परियोजना अधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थपना किये जाने के फलस्वरूप सहायक परियोजना अधिकारी (संविदा) की जरूरत नहीं होने के कारण सहायक परियोजना अधिकारी (संविदा) की सेवाएं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्त) नियम 2012 की कंडिका 11(5) के अनुसार एक माह का वेतन देकर समाप्त की जाती हैं। मनरेगा कमिश्नर की तरफ से इस बाबत 19 जिलों में नये अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी कर दी गई है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में प्रदेश भर के मनरेगा अधिकारी, कर्मचारी व रोजगार सहायक चार अप्रैल से हड़ताल पर हैं। 29 अप्रैल को मुख्यमंत्री से डेलिगेशन ने मुलाकात के बाद 6 मई को पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया गया है। बावजूद कर्मचारी हड़ताल समाप्त करने को तैयार नहीं थे।